दक्षिण भारत बहुत संपन्न है और संस्कृत की तरह तमिल तो विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है । चारों राज्यों में दक्षिणी राजाओं द्वारा बनवाए हुए बहुत वैभव सम्पन्न किले मौजूद हैं । मंदिर कईं कईं शताब्दियों पुराने हैं । उनकी कारीगरी , संयोजन और नक्काशी बेमिसाल हैं । पत्थरों की मूर्तियों के माध्यम से मंदिरों पर शिवपुराण , रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई गई हैं । अब बताइए , अगर भारत में सुईं भी नहीं बनती थी तो विशाल मंदिरों के पाषाण कैसे काटे गए ? कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या हवा बना गई ? मूर्तियों को शिल्पकारों ने क्या बगैर औजार तराश दिया ? मंदिरों में राधाकृष्ण और देवी देवताओं की पोशाकें कैसे तैयार की गई ?

भारतवर्ष के इतिहास का सर्वनाश अंग्रेजों ने किया । मुगल तो इतिहास मिटाना चाहते थे , मिटा नहीं पाए । देख लीजिए जो मंदिर तोड़े वे कथाओं के माध्यम से जिंदा रहे । सोमनाथ मंदिर फिर बन गया , राममंदिर बन रहा है । लेकिन मैकाले के अंग्रेजीदां मानस पुत्रों ने इतिहास को बदलने का बेशर्म काम शुरू कर दिया । बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने बाकी काम पूरा कर दिया । गलत इतिहास पढ़ाकर बेशक वक्त को अंधेरे में समेटने का प्रबंध किया गया हो , लेकिन वह प्रयोग कामयाब नहीं हुआ । दक्षिण के विशाल मंदिर भारत की अनंत समृद्धि की दास्तान आज भी सुना रहे हैं । मंदिरों का अभूतपूर्व शिल्प , नक्काशी , मूर्तिकला और बारीक काम देखने जो विदेशी आते हैं वे खुद कहते हैं कि विश्व के असली आश्चर्य तो ये मंदिर हैं ।

आज हम दक्षिण में वेल्लूर श्रीपुर स्थित महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर का जिक्र कर रहे हैं । 1500 से 1800 किलो शुद्ध सोने से बना यह विशाल मंदिर सचमुच विश्व का आश्चर्य है । रात के समय जब प्रकाश किया जाता है तब यह मंदिर सुर्ख स्वर्ण रंग में खिल उठता है । दुर्भाग्य से हम भारतवासी ही अमृतसर में 750 किलो सोने से बने स्वर्ण मंदिर के बारे में तो जानते हैं , तमिलनाडु स्थित वेल्लूर के बारे में नहीं । मंदिर बाद में बना लेकिन वेल्लूर मठ भारत का प्राचीन मठ है । अधिकांश भारतवासी इसकी बाबत नहीं जानते । भारत क्या था उसे अपनी आंखों से देखना है तो दक्षिण जाइए । हमारी धरोहर और हमारी वैदिक संस्कृति आज भी वहां बिखरी पड़ी है ।

Reported By: Ramesh Khanna

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जैसा कि हम जानते ही हैं कि मनुष्य जब से जीवन धारण करता है वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है और जब वह वयस्क हो जाता है तभी जाकर उसको एक कार्मिक के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। यदि वह वयस्क होने से पहले श्रम करता है उसके बदले उसको कुछ धन मिलता है तो यह श्रम कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्व में कार्मिकों से 12 से 14 घंटे भी काम लिया जाता रहा। महिलाओं से भी अधिक कार्य लिया जाता रहा। फिर जाकर क्रांति हुई विभिन्न बुद्धिजीवियों के माध्यम से विभिन्न सरकारों पर दबाव पड़ा और उन्हें कार्य के घंटे निर्धारित करने पड़े जो कि अब 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं।

श्रमिकों की जागरूकता एवं संघर्ष के कारण ही महिलाओं को “मेटरनिटी लीव” की सुविधा प्रदान की गई है। विभिन्न कार्मिकों के संगठन, संघ, कल्याण एसोसिएशन, फेडरेशन, ट्रेड यूनियन सभी देशों में कार्य कर रहे हैं।

सर्वप्रथम अमेरिका में एक मई 1886 में शिकागो में 8 घंटे काम के लिए निर्धारित करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में पुलिस के साथ झड़पों में कई मजदूर शहीद हुए उन्हें भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सन 1889 में एक मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा “द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस” में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई।
भारत में पहली बार 1923 में चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया। तब से लेकर प्रतिवर्ष एक मई को मजदूर दिवस अथवा कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया इसके लिए भी कानून बनाए गए। निजी एवं सरकारी क्षेत्र में सभी जगह न्यूनतम वेतन व स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि पर विशेष ध्यान दिए जाने लगा। लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती रही हैं।

भारत देश के परिपेक्ष में निजीकरण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या के सामने उभर कर आया है। पूंजीपतियों के द्वारा उनसे अपने अनुसार काम लेकर कम मजदूरी दी जाती है। यह चिंता का विषय है। जो कार्य अधिक श्रमिकों द्वारा किया जाना है, उसको कम श्रमिक रख कर ही पूरा करने का दबाव प्रबंधन तंत्र के द्वारा श्रमिकों पर लगातार बनाया जाता है। जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्मिकों की सेवा शर्तों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए एक सशक्त अधिनियम बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। सेवाओं के दौरान अधिकारियों द्वारा बहुत सारे आदेश ऐसे निकाले जाते हैं जो कि उक्त कार्मिक के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं या इसके लिए वह योग्य नहीं है। फिर भी उनको वह कार्य करने पड़ते हैं।

जब वह नहीं कर पाते हैं या कुछ गलती हो जाती है तो उनको निलंबित या बर्खास्त किया जाता है। उनकी जांच को सही समय पर पूरा नहीं किया जाता है। अधिकारियों के लिए जांच का समय निर्धारित नहीं होता है और यदि निर्धारित होता भी है तो वह निर्धारित समय में इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं और जिसका पूरा खामियाजा कार्मिक के साथ उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है।

कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई कार्मिक जिस दिन सेवानिवृत होने वाला है उसके कुछ दिन या कुछ घंटे पहले ही उसको निलंबित कर उसके सभी देयकों पर रोक लगा दी जाती है, जो की मानव कल्याण एवं सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुचित प्रतीत होता है। भारत में काफी समय से राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक आयोग के गठन किए जाने की मांग भी की जा रही है, उसकी भी नितांत आवश्यकता है। जिससे कि हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विभिन्न मुकदमों में पारदर्शी व निष्पक्ष सामाजिक न्याय की परिकल्पना को पूर्ण किया जा सके।

साथ ही साथ भारत देश के अंतिम नागरिक तक सभी सुविधाएं पहुंचाने हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। संवैधानिक रूप से भारत का संविधान की अनुसूची में सम्मिलित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कार्मिकों के संगठनों को भी सेवा संघों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर एवं भारत सरकार द्वारा केंद्र स्तर पर भी मान्यता प्रदान की जाए। जिससे सभी वर्गों की समस्याओं को सक्षम स्तर पर रखा जा सके और उनके निराकरण में शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तभी जाकर मजदूर दिवस मनाए जाने की सार्थकता साबित हो सकेगी।

Reported By: Shiv Narayan

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प्रोग्रो प्लान ग्राहकों को उनकी बदलती आवश्यकताओं और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार बीमा कवर, प्रीमियम भुगतान अवधि, पॉलिसी अवधि और निवेश विकल्पों को अनुकूलित करने की सुविधा देता है। इसमें इक्विटी, बॉन्ड और बैलेंस्ड फंड जैसे कई निवेश विकल्प शामिल हैं।

इस प्लान में लॉक-इन पीरियड के बाद आंशिक निकासी, पॉलिसी को पुनः सक्रिय करने और पारदर्शी शुल्क संरचना जैसे लाभ भी शामिल हैं। लॉयल्टी एडिशन, शुल्क वापसी और स्मार्ट निवेश विकल्प इस योजना को और भी आकर्षक बनाते हैं।

लॉन्च के मौके पर, कंपनी के एमडी एवं सीईओ श्री जूड गोम्स ने कहा कि यह प्लान ग्राहकों को आर्थिक स्वतंत्रता, जीवन सुरक्षा और बाज़ार से जुड़ी पूंजी वृद्धि का बेहतर अवसर प्रदान करता है।

प्रोग्रो प्लान उन निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है, जो वित्तीय सुरक्षा के साथ समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं।

Reported By: Shiv Narayan

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साथ ही धौलीगंगा नदी पर प्रस्तावित सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना (114 मेगावाट) पर भी चर्चा कर राज्य के व्यापक हित में इस परियोजना के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्हें चारधाम यात्रा हेतु देवभूमि उत्तराखण्ड में आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल  का सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन देने हेतु हृदय से आभार।

प्रधानमंत्री Narendra Modi  के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार गंगा सहित सभी नदियों की निर्मलता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारी नीति है कि इकोलॉजी और इकोनोमी के बीच संतुलन बनाते हुए राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।

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इस दौरान जौलीग्रांट व नैनीसैनी एयरपोर्ट के वॉच आवर्स बढ़ाने एवं जनपद पिथौरागढ़ की रणनीतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के अंतर्गत नैनीसैनी एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (नई दिल्ली) के लिए 42 से 48 सीटों वाली नियमित विमान सेवा शुरू करने समेत पिथौरागढ़ से धारचूला एवं मुनस्यारी जैसे सीमांत क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ने का अनुरोध किया।

साथ ही उनसे जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार कार्यों में तेजी लाने के संबंध में भी वार्ता हुई। इस अवसर पर उन्हें चारधाम यात्रा हेतु देवभूमि उत्तराखण्ड में आमंत्रित किया। निश्चित तौर पर  प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में हवाई कनेक्टिविटी के नए द्वार खुल रहे हैं और राज्य के पर्यटन, व्यापार एवं आपदा प्रबंधन को अधिक मजबूती मिल रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री  किंजरापु राममोहन नायडू का सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन देने हेतु हृदय से आभार।

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कहा कि सरकार ने कार्रवाई करते हुए कश्मीर में जो कुछ लोगों के घर गिराए है वह ठीक से नहीं गिराए, उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि जिस तरह से एक आतंकी के बहन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उनका भाई कई साल से पाकिस्तान में रह रहा था, उस परिवार पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अक्षय प्रताप ने यह बयान उत्तराखंड के दौरे के दौरान देहरादून में दिया है।

अक्षय प्रताप, MLC, प्रतापगढ़ UP

2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मैच डेढ़ साल का समय रह गया है, ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है।

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रतापगढ़ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा है कि पिछले चुनाव में पार्टी महज 19 सीटों पर लड़ी थी और बिना किसी गठबंधन के दो सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अन्य सभी दलों ने गठबंधन का सहारा लिया।

उन्होंने कहा है कि आगामी 2027 चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 402 सीटों पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के साथ चुनावी रण में उतरना है या नहीं यह राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया तय करेंगे।

अक्षय प्रताप, MLC, प्रतापगढ़ UP

Reported By: Arun Sharma

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इस दौरान  रेल मंत्री से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में प्रयुक्त की जा रही टनल प्रणाली की तर्ज़ पर देहरादून से सहारनपुर को मोहण्ड होते हुए रेलवे से जोड़ने के लिए टनल आधारित रेल लाईन परियोजना की संभाव्यता का परीक्षण कराकर परियोजना को स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

साथ ही ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाईन परियोजना के क्रियान्वयन, टनकपुर (चम्पावत) से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और टनकपुर-देहरादून रेल की आवृत्ति बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए इस पर होने वाले व्यय का पूर्ण वहन भारत सरकार द्वारा किए जाने एवं ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में भी माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया।

इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए माननीय केंद्रीय रेल मंत्री  का हृदय से आभार !

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सलोनी गौतम, यूपीएससी 127 रैंक

Reported By: Shiv Narayan

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इस अवसर पर आगामी संगठन कार्यक्रम व विभिन्न समसामयिक विषयो पर डा. नरेश बंसल ने चर्चा कर  राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी.एल.संतोष  का मार्गदर्शन प्राप्त किया।

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सबका एक साथ कहना है। कि अब निर्णायक फैसला लेना ही पड़ेगा। बहुत हुआ भाई चारा अब भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नही करेगा। वही देहरादून के गांव काण्डली मसंदावाला, गजराडा करणपुर सहित कई गांवों के ग्रामीणों ने भी संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकाला कर श्रदांजलि दी।

गायत्री ध्यानी, ग्रामीण महिला देहरादून

ऋषि सेठी, ग्रमीण देहरादून

उर्मिला काला, ग्रामीण महिला देहरादून

सावन शर्मा, ग्रामीण देहरादून

Reported By: Shiv Narayan

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