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Ankita Bhandari murder case : सुरेश राठौर को मिली बड़ी राहत, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जांच कमेटी बन गई है. ऐसे में मामले पर सरकार कोई भी टॉलरेंस नहीं करने वाली है. क्योंकि बदरीनाथ आस्था और श्रद्धा का पवित्र स्थल है. सभी सनातनियों का आस्था केंद्र है. ऐसे में इस स्थान पर किसी प्रकार के गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कमेटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की जांच कर दूध का दूध- पानी का पानी करेगी.

वैसे इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश भर में राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है, जिसके सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिनको कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए हमारे आस्था स्थलों को भी अपने मुद्दों में शामिल कर लेते हैं. इस तरह की राजनीति से आस्था स्थलों का सम्मान और वैभव कम होता है. ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति कोई कोताही नहीं बरतेगा. ऐसे में वो और उनकी सरकार, इस दिशा में बिलकुल सख्त कदम उठाएगी.

दरअसल, बदरीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी मामले को गंभीरता को देखते हुए जहां बदरी-केदार मंदिर समीति ने चार सदस्य कमेटी गठन किया था तो वहीं सरकार ने भी गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच के आदेश दे दिए है. राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी के अध्यक्ष आयुक्त गढ़वाल मंडल के साथ ही एनएचएम के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक (वित्त) जगत सिंह चौहान को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं. धर्मस्व सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ये समिति मंदिर में प्राप्त होने वाले दान-चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच करेगी. साथ ही 15 दिनों के भीतर अपनी जांच आख्या और संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी.

US Iran conflict : ईरान का पलटवार, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर दागी मिसाइल; खाड़ी में हाई अलर्ट

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सुनवाई के दौरान सुरेश राठौर के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में आरती गौड़ की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनको अंतरिम जमानत दी जाय, जबकि दो अन्य मुकदमे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिये थे. आरती गौड़ और दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दर्ज दो मुकदमों में जांच चल रही है.

सुरेश राठौर के वकील ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में कहा कि पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है. सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत दे दी.

​यह पूरा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case)  से जुड़े एक कथित वीआईपी के नाम पर आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने से संबंधित है, जिससे शिकायतकर्ताओं आरती गौड़ और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल होने का आरोप है. इससे पहले हाईकोर्ट ने हरिद्वार में दर्ज दो मुकदमों को निस्तारित कर चुका है, लेकिन देहरादून के मामलों में गहन जांच के आदेश दिए थे.

कोर्ट ने अपनी पिछली टिप्पणी में स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया के जरिए गंभीर अपराध से जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना एक गंभीर प्रकृति का मामला है. अदालत ने कहा कि यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी के सामने रखना चाहिए, न कि सोशल मीडिया का उपयोग किसी की छवि खराब करने या राजनीतिक साजिश के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसियों को इसकी पूरी पड़ताल करने दी जानी चाहिए.

PM Modi Australia Visit : भारतीय समुदाय ने PM मोदी का किया जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री CEO फोरम में हुए शामिल

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Pune Building Collapse : पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 16 लोग फंसे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत की सनातन संस्कृति का ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम्’’ का संदेश पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है और उत्तराखंड सरकार देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर तथा प्राचीन मंदिरों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं ने इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं और दो माह के भीतर ही 45 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार हेमकुंड साहिब यात्रा में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं, जबकि कैलाश मानसरोवर यात्रा में 55000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जहाँ पहले पूरे वर्ष में सीमित संख्या में ही यात्रियों को भेजा जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जुलाई को कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल को रवाना करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड में विकसित हो रहे बेहतर बुनियादी ढांचे, सुरक्षित यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ-2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि कुंभ केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का महापर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक गरिमा और सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि संतों के आशीर्वाद और जनसहभागिता से उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री सुनील सैनी, देशराज कर्णवाल, नितिन गौतम, अजीत चौधरी, शोभाराम प्रजापति, आदेश सैनी, जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

Shopian Encounter : शोपियां में सुरक्षाबलों ने लश्कर के आतंकी को किया ढेर, हथियार बरामद

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Balochistan attack : पाकिस्तान में आतंकी हमला, नौ पुलिसकर्मियों की मौत; पांच लापता

बीकेटीसी कर्मी प्रमोद नौटियाल पर एफआईआर: बीकेटीसी के मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण की लिखित तहरीर पर 8 जुलाई 2026 को थाना बदरीनाथ में एफआईआर संख्या 0006 दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 306 और 316(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

प्रमोद नौटियाल के खिलाफ इसलिए हुई कार्रवाई: तहरीर में कहा गया है कि 2 जुलाई को सोशल मीडिया पर बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित गड़बड़ी से संबंधित सूचना सामने आने के बाद बीकेटीसी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी. प्रारंभिक जांच में यह उल्लेख किया गया कि संबंधित कार्मिक द्वारा सुबह लगभग 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मंदिर की धनराशि कथित रूप से अनधिकृत तरीके से उठाई गई. इसी आधार पर समिति ने आगे की कार्रवाई की.

मंगलवार को प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया गया था: प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बीकेटीसी ने 7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. समिति का कहना था कि यदि उन्हें पद पर बनाए रखा जाता है, तो निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी. इसके बाद समिति ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी.

अब विभागीय जांच के बाद पुलिस जांच शुरू: बीकेटीसी की शिकायत पर अब मामला केवल विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपराधिक जांच के दायरे में भी पहुंच गया है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर साक्ष्य जुटाने और पूरे घटनाक्रम की विवेचना शुरू कर दी है.

बदरीनाथ धाम कथित चढ़वा चोरी पर कांग्रेस आक्रामक: गौरतलब है कि बदरीनाथ धाम में चढ़ावे के कथित घोटाले के खिलाफ कांग्रेस और अन्य दल आक्रामक हैं. कांग्रेस के बदरीनाथ सीट से विधायक लखपत बुटोला मंगलवार 7 जुलाई को एक घंटे तक बदरीनाथ में मौत व्रत पर बैठे थे. उन्होंने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को सस्पेंड करने की मांग की थी. वहां कांग्रेस भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है.

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला क्या है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम में भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान की धनराशि में हेरफेर या चोरी का कथित आरोप है. इस मामले में बदरी-केदार मंदिर समिति यानी BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया. उत्तराखंड सरकार एक उच्च स्तरीय जांच समिति से इस मामले की जांच करा रही है.

हेराफेरी का आरोप किसने लगाया? दरअसल हिंदूवादी संगठन ‘भैरव सेना’ ने मंदिर समिति के कर्मचारियों पर चढ़ावे की गिनती में पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था. आरोप लगने के बाद, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया. गहन जांच के लिए गढ़वाल मंडल के कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित है. दान और चढ़ावे वाले स्थान के CCTV फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं.

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PM Modi Indonesia Visit : व्यापार और ऊर्जा संबंधों को बढ़ाएंगे भारत-इंडोनेशिया, द्विपक्षीय वार्ता आज

विधायक बुटोला ने चढ़ावे से जुड़े मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उपवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया।

40 दिन की CCTV फुटेज से होगा खुलासा

बदरीनाथ मंदिर (Chamoli) में दान और चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी के मामले की जांच अब 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दो जुलाई को सामने आई घटना पहली बार हुई थी या इससे पहले भी चढ़ावे की गणना के दौरान इसी तरह की गड़बड़ी की जाती रही है। साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी अकेले इस मामले में शामिल था या किसी अन्य व्यक्ति ने भी उसका सहयोग किया।

बदरीनाथ धाम में दान और चढ़ावे की गणना के लिए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस वर्ष गठित टीम में आरोपी अधिकारी भी शामिल था। ऐसे में जांच का दायरा केवल दो जुलाई की घटना तक सीमित नहीं रखा गया है। जांच टीम पूर्व में हुई दान गणनाओं के दौरान की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार, मंदिर परिसर में उपलब्ध 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी गई है। जांच टीम एक-एक फुटेज का बारीकी से परीक्षण कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं पहले भी चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी तो नहीं हुई और यदि हुई तो उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

हर पहलू की होगी जांच

सीईओ बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि चढ़ावे (Chamoli) की गणना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की 40 दिन की फुटेज सुरक्षित रखी गई है। जांच के दौरान इन सभी फुटेज का परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी अन्य दिन भी किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी अधिकारी को पहली बार मिली थी अहम जिम्मेदारी

मामले में आरोपी अधिकारी की नियुक्ति और जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चाएं (Chamoli) तेज हैं। वर्ष 2003 में उसे इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर अस्थायी नियुक्ति मिली थी। वर्ष 2012 में शासन ने बीकेटीसी में 34 पदों को स्वीकृति दी, जिनमें यह पद भी शामिल था। वर्ष 2014 में बोर्ड बैठक के निर्णय के बाद उसे इसी पद पर स्थायी कर दिया गया। बाद में वर्ष 2017 में उसे बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2026 में पहली बार बदरीनाथ मंदिर में तैनाती दी गई, जहां उसे दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इनमें थाली भेंट गणना यानी दान-चढ़ावे की गणना और प्रोटोकॉल नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी शामिल थी। वीआईपी दर्शन और प्रोटोकॉल व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी। बदरीनाथ में पहली तैनाती के दौरान ही वह चढ़ावे की रकम में हेराफेरी के आरोप लगे हैं।

दान की प्रत्येक वस्तु का रखा जाता है पूरा रिकॉर्ड

मंदिर में प्राप्त दान की गणना एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है। सबसे पहले सोना और चांदी अलग किए जाते हैं, इसके बाद नकदी की गणना होती है। यदि सोना-चांदी की मात्रा अधिक होती है तो उसकी जांच के लिए सोनार को बुलाया जाता है। नकदी को खजांची की मौजूदगी में बैंक कर्मियों को सौंपा जाता है और उसकी रसीद ली जाती है। सोना-चांदी को अलग पोटलियों में सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक पोटली पर तारीख और उसके भीतर रखी सामग्री का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित बना रहे।

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Shri Amarnath Yatra 2026 : कड़ी सुरक्षा के बीच 4,800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर पहुंचा

दरअसल, मामला दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से जुड़ा है, जहां गुरुवार को मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित खेड़ा मस्तान गांव के पास बारिश की वजह से सड़क बीच से धंस गई थी. इसके बाद वहां से गुजर रही एक यात्री की कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद पीड़ित ने गड्ढों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और एक्स हैंडल के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों से भी शिकायत की थी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया, जिसके बाद NHAI की टीम हरकत में आई और आनन-फानन में एक्सप्रेस-वे पर बने गड्ढों को भरवाया गया. वहीं, अब इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए टीम लीडर का काम संभाल रहे कुलदीप राजदान और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर नागेंद्र पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही चैतन्या प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी (CPC) प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. NHAI ने CPC कंपनी से तीन दिन के अंदर जवाब देने को कहा है.

इधर NHAI ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे (Delhi-Dehradun Expressway) के प्रभावित हिस्से की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब वहां यातायात पूरी तरह सुचारू हो गया है. हालांकि, पानी की निकासी के लिए बनाई गई नाली के मरम्मत का काम अभी चल रहा है. फिलहाल वैकल्पिक तौर पर एक अस्थाई नाली बनाई गई है, ताकि वहां जल भराव की समस्या न हो.

इस मामले में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर सड़क धंसने के मामले में कार्रवाई की गई है. टीम लीडर का काम संभाल रहे कुलदीप राजदान और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर नागेंद्र पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, चैतन्या प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जल्द और भी कार्रवाई की जाएगी.

Monsoon Fury : जम्मू-कश्मीर में फिर बादल फटे, बारिश से बदरीनाथ हाईवे बंद

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Uttarakhand Minority Education Act : उत्तराखंड में आज से अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू, मदरसा बोर्ड खत्म

पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ियों का चलना हुआ बंद

मौके पर कुछ बाइकों से निकाले गए पेट्रोल का रंग अलग-अलग दिखाई देने का दावा किया गया. बढ़ते विवाद के बीच पेट्रोल पंप प्रबंधन ने प्रभावित उपभोक्ताओं को निकाले गए पेट्रोल की राशि वापस कर दी. इस पूरे मामले ने ईंधन की गुणवत्ता और उसकी जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वाहन चालकों ने लगाया पेट्रोल में मिलावट का आरोप

उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. पेट्रोल भरवाने के बाद दर्जनों वाहन कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक बंद हो गए. इससे नाराज वाहन चालक बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल में अत्यधिक इथेनॉल या किसी अन्य तरल की मिलावट की गई है, जिसके कारण उनके वाहन खराब हो गए.

पेट्रोल पंप पर किया विरोध प्रदर्शन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई वाहन चालक पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल पंप से निकले ही थे कि उनकी गाड़ियां रास्ते में बंद होने लगीं. एक-दो नहीं बल्कि लगातार कई वाहनों में एक जैसी समस्या आने से लोगों को संदेह हुआ कि दिक्कत पेट्रोल की गुणवत्ता में है. इसके बाद प्रभावित वाहन चालक वापस पेट्रोल पंप पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पेट्रोल पंप प्रबंधन ने नहीं माना मिलावट है

विरोध बढ़ने पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं से बातचीत की. इस दौरान कर्मचारियों की ओर से बताया गया कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा अधिक होने के कारण कुछ वाहनों में दिक्कत आ सकती है. हालांकि उन्होंने मिलावट की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन प्रभावित उपभोक्ताओं की बाइकों से निकाले गए पेट्रोल की पूरी राशि वापस कर दी. इसके बाद कुछ देर में मामला शांत हुआ.

State Road Network : राज्य के सड़क नेटवर्क के विकास पर महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग

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State Road Network : राज्य के सड़क नेटवर्क के विकास पर महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग

उत्तराखंड में आज से अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू

उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अब मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था के तहत दोहरी पाली में पढ़ाई होगी. सुबह की पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य रूप से बच्चों को पढ़ाए जाएंगे. इसके बाद शाम की पाली में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों का भी पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा.

मदरसों के विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलेगा

अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम की नई व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के मानकों पर खरा उतरने वाले मदरसों के विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड का प्रमाणपत्र भी मिलेगा. प्रदेश में करीब 452 मदरसे संचालित हो रहे हैं. इनमें से करीब 400 मदरसे पहली से आठवीं कक्षा तक और 55 मदरसे नौवीं से 12वीं कक्षा तक संचालित हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार, राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रही है जो आधुनिक, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, जवाबदेह होने के साथ ही राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर आधारित हो. ऐसे में इस नई व्यवस्था से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान और पारदर्शी मान्यता प्रणाली सुनिश्चित करेगी.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-

सीएम ने बताया सरकार का संकल्प

सीएम धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प साफ है कि प्रदेश का नौनिहाल आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल और भारतीय जीवन मूल्यों से सशक्त होकर विकसित उत्तराखंड एवं विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए. इसी लक्ष्य के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

Rajya Sabha : राज्यसभा में बढ़ी NDA की ताकत, 141 सदस्यों के साथ बहुमत के करीब

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