धामी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट 2025-26 को मंत्रियों ने ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे प्रदेश के समग्र विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। इस बजट में हर वर्ग के कल्याण और राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रावधान किए गए हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस बजट के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुधार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु 3311.54 करोड़ रुपये का बजट रखा है। राज्य सरकार की “सबके लिए स्वास्थ्य” की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह बजट विशेष रूप से आम जनमानस की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुलभ बनाने पर केंद्रित है।
इस बजट में राज्य के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण, उपजिला चिकित्सालयों के निर्माण, और मानसिक चिकित्सालय के लिए प्रावधान। इसके अलावा, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलेगा।
योजना के तहत कई अन्य पहलें भी शामिल हैं, जैसे कि प्रसूति महिलाओं के लिए ईजा-बोई शगुन योजना, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए बजट, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए प्रावधान। इस बजट के जरिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को जनहित में और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत
उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 1,01,175 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने समावेशी और जन सामान्य का बजट बताया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों से प्रेरित है और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, अवसंरचना, आयुष, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, और सड़कों के निर्माण पर फोकस करता है।
इस बजट में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग के तहत 2882.08 करोड़ रुपये, पर्यटन विभाग के लिए 478.76 करोड़ रुपये, सिंचाई विभाग के लिए 1658.41 करोड़ रुपये, और लघु सिंचाई विभाग के लिए 239.33 करोड़ रुपये। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए 163.38 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कला और संस्कृति के उत्थान के लिए 404.34 करोड़ रुपये, और ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए 1573.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कुल मिलाकर, यह बजट उत्तराखंड को आर्थिक समृद्धि और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो राज्य की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करेगा।
संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज
उत्तराखंड के कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने 2025-26 के बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों और नारीशक्ति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सतत विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी।
मंत्री जोशी ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें किसान पेंशन योजना, मिशन एप्पल योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, और मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना शामिल हैं। इसके अलावा, स्थानीय फसलों और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी बजट प्रावधान किए गए हैं।
इस बजट को “NAMO” (नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत, ओजस्विता) के सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है, जो राज्य के समग्र विकास को गति देगा। मंत्री ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी विशेष प्रावधानों की बात की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा।
कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी सरकार के बजट को समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक बताया है।
भट्ट ने कहा कि यह बजट “NAMO” के सिद्धांतों नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता पर आधारित है जो राज्य के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि बजट मे समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान किये गए हैं।
बजट मे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष को आधार बनाकर राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएँ और धन का प्रावधान किया गया है जो कि प्रदेश की अर्थिकी को गति देगी।
भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व मे यह बजट जहाँ राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनायेगा वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला साबित होगा। यह बजट राज्य को आगामी दशक मे देश के एक श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा को गति देगा यह निश्चित है।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट
भा.ज.पा. के राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने 2025-26 के एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट पर हर्ष व्यक्त किया और इसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के चौमुखी विकास का प्रतीक है, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष, अवसंरचना, और संयोजकता पर विशेष फोकस किया गया है। सड़क और पुलों के निर्माण, जल जीवन मिशन, स्टार्टअप्स, ग्रामीण रोजगार, और जलवायु परिवर्तन जैसी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इसमें 37 नए पुल, लगभग 4000 किमी सड़क निर्माण, और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है।
इसके अलावा, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं, जैसे नन्दा गौरी, मातृत्व वंदन, वात्सल्य योजना आदि के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। कुल मिलाकर, यह बजट राज्य की समग्र आर्थिक उन्नति, रोजगार सृजन, ढांचागत सुधार, और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
डॉ. बंसल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस बजट के लिए बधाई दी और विश्वास जताया कि यह बजट उत्तराखंड के चौमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रदेश की जनता को अधिक लाभ पहुंचाएगा।
राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल
Reported By: Arun Sharma
