नीदरलैंड के दौरे पर सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत अपने विभागीय अधिकारियों के साथ इस समय नीदरलैंड के दौरे पर हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को सशक्त और विकसित करना है। डॉ. रावत और उनके दल का यह दौरा नीदरलैंड की कृषि, डेयरी, फ्लोरीकल्चर और ग्रामीण वाणिज्यिक विकास जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों को समझने के लिए किया जा रहा है।

डा. रावत ने बताया कि वह सहकारिता सचिव दिलीप जावलकर और प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक नीरज बेलवाल के साथ नीदरलैंड यात्रा पर हैं। यह दौरा नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस यात्रा के दौरान, वे नीदरलैंड के प्रमुख वित्तीय सेवा संस्थान राबोबैंक द्वारा सहकारी सिद्धांतों पर आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का अवलोकन करेंगे, जो कृषि वित्तपोषण में अग्रणी है।

विशेष कार्यशाला:

नीदरलैंड में राबोबैंक समूह द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें देशभर के सहकारिता विभाग से जुड़े 26 से अधिक अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के उद्यान एवं सहकारी मंत्री जगत सिंह नेगी भी शामिल हैं। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा सहकारी शासन, वेल्यू चेन फाइनेंस, ग्रामीण वाणिज्यिक विकास, डेयरी विकास, हॉल्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और खाद्य एवं कृषि अनुसंधान जैसे प्रमुख विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिए जाएंगे।

नीदरलैंड के कृषि मॉडल से उत्तराखंड को मिलेगा लाभ:

डा. रावत ने कहा कि नीदरलैंड की भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड के समान है, इसलिए यहां की आधुनिक कृषि प्रणाली, खाद्य प्रसंस्करण, फ्लोरीकल्चर, हॉल्टीकल्चर, कोऑपरेटिव गवर्नेंस और ग्रामीण वाणिज्यिक विकास के मॉडल का गहन अध्ययन कर उसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। इससे प्रदेश के काश्तकारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा।

राबोबैंक समूह की वित्तीय सेवाओं का लाभ:

नीदरलैंड का राबोबैंक समूह सहकारी सिद्धांतों पर आधारित काम करता है और कृषि वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डा. रावत ने बताया कि उत्तराखंड में राबोबैंक समूह की वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के सहकारी बैंकों की वित्तीय प्रणाली को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाया जाएगा। इससे राज्य के सहकारी बैंक और वित्तीय संस्थान बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे और किसानों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सकेगी।

Reported By: Arun Sharma