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सेवायोजन कार्यालय लेंसडाउन की ओर से लगाए गए मेले में कितने युवाओं को मिली नौकरी

सदन में विधायक उमेश कुमार ने सवाल किया कि सेवायोजन कार्यालय गढ़वाल लैंसडाउन ने जो 29 दिसंबर को मेले का आयोजन किया था उसमें क्या हुआ था। क्या कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली थीं। इसके जवाब में मंत्री सौरभ ने कहा कि युवाओं का एसआईएस सिक्योरिटी में 152, जी4 में 113, मारुति में 36 समेत कई कंपनियों में अलग-अलग चयन हुआ। 56 मेलों में अब तक कई युवाओं को नौकरी मिली। स्काई स्पेस में 40, महिंद्रा में 26, गोल्डन प्लस में 20 का चयन हुआ है।

मेले लगाने में सरकार का कितना खर्चा

विधायक विनोद चमोली ने सदन में पूछा कि 56 मेले लगाने में कितना खर्च सरकार का हुआ। इसका जवाब देते हुए मंत्री सौरभ ने कहा कि सेवायोजन विभाग में मेले लगाने का कोई विशेष बजट नहीं होता।

कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने बेरोजगारी को लेकर किया सवाल

सदन में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे विभाग में 8 लाख पंजीकृत हैं। नौकरी मिलने वालों के लिए ये जरूरी नहीं कि वो नौकरी की जानकारी यहां दें।

विपक्ष ने भाजपा विधायक बृज भूषण गैरोला के रोजगार मेले को लेकर किया सवाल

सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भाजपा विधायक बृज भूषण गैरोला के रोजगार मेले को लेकर सवाल किया कि मेले में रोजगार पाने वालों का शोषण किया जाता है, इसकी शिकायतें बढ़ रही हैं। क्या कोई मोनिटरिंग की जाती है?

कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2023-24 में 152 और 2025-26 में अब तक 56 रोजगार मेले लगाए गए। सेवायोजन विभाग एक मंच देने का काम करता है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें उसे निकाल दिया हो। अगर किसी के संज्ञान में है तो बताएं। अगर कोई मामला आया तो हम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे।

कंबल ओढ़कर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

देहरादून में विधानसभा सत्र के दौरान कंबल ओढ़कर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और अन्य कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।

खानपुर विधायक ने किया प्रदर्शन

उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में प्रदर्शन किया।

बजट और विधेयकों पर होगी चर्चा

आज सदन में बजट और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। बजट में विभागवार चर्चा होगी। वहीं, नौ विधेयकों को चर्चा के बाद पास कराया जाएगा।

सत्र का चौथा दिन, कांग्रेस विधायकों ने की सवालों की बौछार, इन मुद्दों पर घेरा

उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। गुरुवार को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है।

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कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा तय किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा। इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है।

इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। पेपरलेस सत्र की पहल के तहत पहली बार सत्र ई-विधानसभा में होगा। इसके लिए सदन में सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए। इसके माध्यम से ही विधायकों को एजेंडा, प्रश्नों की जानकारी मिलेगी।

दो विधेयक व तीन अध्यादेश होंगे पेश

प्रदेश सरकार सदन में दो विधेयक व तीन अध्यादेश पेश करेगी। इसमें उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान(संशोधन) विधेयक 2025 व उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) निरसन विधेयक 2025 विधेयक शामिल है। जबकि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश-2024, उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश-2024, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 को पेश किया जाएगा।

बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली बार सत्र ई-विधानसभा में हो रहा है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 20 फरवरी तक एजेंडा तय किया गया। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण व गरिमामय तरीके से संचालित हो। इसके लिए सभी दलों से सहयोग का आग्रह किया। मेरा प्रयास है कि राज्य के विकास व जनहित के मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। -ऋतु खंडूड़ी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष

प्रदेश सरकार की ओर से सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सदन में दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे। सत्र चलाने के लिए बिजनेस बहुत कम है। हमारी कोशिश है कि सत्र की इसी अवधि में काम पूरा कर लेंगे। -प्रेमचंद अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री

कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी है। जिससे सभी विधायकों की ओर से उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। लेकिन पिछले दो साल से सरकार सत्र की अवधि लगातार कम कर रही है। सरकार जन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। सत्र कम से कम 15 दिन चलना चाहिए।

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