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इस प्रदर्शन में हेमा मालिनी और बांसुरी स्वराज समेत कई सांसद शामिल थीं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस मार्च में मौजूद रहे। पार्टी ने सोशल मीडिया पर ‘धोखेबाज’ लिखे पोस्टर साझा कर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि देश की आधी आबादी इसे कभी माफ नहीं करेगी।

सड़क से सोशल मीडिया तक हमला (Reservation Bill)

भाजपा ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने काले झंडे दिखाए और माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उनके हाथों में ऐसे पोस्टर थे, जिनमें विपक्ष पर ‘नारी शक्ति’ का अपमान करने के आरोप लगाए गए।

इस प्रदर्शन में कमलजीत सहरावत, मंजू शर्मा, योगिता सिंह और लता गुप्ता जैसे नेता भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में विपक्ष को महिला विरोधी बताया और बिल का विरोध करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मार्च में शामिल हुईं। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा, “फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं… महिलाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा।”

बिल क्यों नहीं हो पाया पास?

संविधान संशोधन (131वां) बिल 2026 में संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। इसके साथ लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की भी बात थी। लेकिन यह बिल लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका।

बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। इस तरह यह संवैधानिक सीमा से कम रह गया और पास नहीं हो सका। सरकार का कहना है कि यह महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम था। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इसे परिसीमन और राजनीतिक फायदे से जोड़ा गया, जिससे संघीय संतुलन और मंशा पर सवाल उठते हैं।

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विधेयक पर विपक्ष से मांगा समर्थन

पीएम मोदी महिला आरक्षण विधेयक का जोरदार समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की 50 प्रतिशत महिला आबादी को नीति-निर्माण में शामिल करना समय की मांग है। यह फैसला 25-30 साल पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव के समय से यह मुद्दा उठता रहा है। पीएम ने सभी दलों से अपील की कि वे विधेयक का समर्थन करें और इसे राजनीतिक रंग न दें।

पीएम ने पिछड़े समाज का किया जिक्र

सपा सांसद धर्मेद्र यादव ने जब महिला विधेयक पर बोलते हुए पीएम को टोका, तो पीएम मोदी ने रुककर जवाब दिया, ‘मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो मदद कर देते हैं। मेरा दायित्व सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है और संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है।’

इस पर अखिलेश यादव अपनी हंसी नहीं रोक पाए और पीएम के सामने अपने हाथ जोड़ते दिखे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का है। संविधान ने भी मुझे यही रास्ता दिखाया है और मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति पिछड़े समाज का दायित्व देश ने दिया।

विपक्ष को पीएम मोदी की चेतावनी

पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘जो इस विधेयक का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।’ उन्होंने 2024 के चुनावों का हवाला देते हुए बताया कि सभी दलों की सहमति से यह मुद्दा पारित हुआ था, इसलिए किसी का फायदा या नुकसान नहीं हुआ। पीएम ने जोर देकर कहा कि महिलाओं की ग्रासरूट लीडरशिप को मान्यता देना राजनीतिक समझदारी है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक पल है जो देश के लोकतंत्र को मजबूत धरोहर देगा। उन्होंने सभी दलों से एकजुट होकर विधेयक पास करने की अपील की ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके।

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