*खाघ विभाग ने 325 दुकानों का किया निरीक्षण, 155 सैम्पल जांच को भेजे, 6 मिलावटखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 03 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी*

*बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मोबाइल टेस्टिंग वैन से जांचे 500 सैंपल, गंगोत्री-यमुनोत्री में भी मोबाइल वैन चलाने की तैयारी*

*आम जनता के लिए ट्रोल फ्री नंबर 180018042 जारी, खाघ विभाग ने कार्बाइड युक्त फलों को लेकर भी शुरू किया अभियान, फलों के नमूने एकत्र कर उन्हें आवश्यक जांच के लिए भेजा*

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया गया था। यह अभियान वर्तमान में भी लगातार जारी है। उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में टीमों का गठन कर यात्रा मार्गों पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में बेची जा रही खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच की जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार की ओर से अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि कि अभियान में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश नहीं की जायेगी। आयुक्त के स्पष्ट निर्देश हैं कि चारधाम यात्रा मार्ग पर कोई भी दुकानदार मिलावटी सामान, खाद्य पदार्थ व फलों को नहीं बेच पाये इसका विशेष ध्यान रखा जाये। डॉ आर राजेश कुमार द्वारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में अभियान चलाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

325 दुकानों का निरीक्षण, 155 नमूने जांच को भेजे गये

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार के निर्देशों के अनुक्रम में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों पर खास निगरानी रखी जा रही है। मिलावटी या एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम अब तक 325 दुकानों का निरीक्षण कर चुकी है। इसमें 155 नमूने संदिग्ध पाये गये जिनको जांच के लिए लैब में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मानको के अनुरूप नहीं आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि अभी तक हमने मिलावटी सामान व खाद्य पदार्थ बेचने वाले 6 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। 03 अन्य दुकानदारों के खिलाफ भी मिलावटी सामान बेचने में कार्रवाई गतिमान है। आम जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी चारधाम यात्रा के दौरान विभाग ने अभियान चलाया था।

मोबाइल टेस्टिंग वैन से लिये गये 500 सैंपल

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि मोबाइल टेस्टिंग वैन की टीम ने पूरे यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के साथ खाद्य पदार्थ की दुकानों का निरीक्षण कर नमूनों की जांच की। इस दौरान 500 से अधिक सैंपल लिये गये। इनमें किसी भी सैंपल में कोई मिलावट नहीं पाई गई। अपर आयुक्त ने बताया कि अभी मोबाइल टेस्टिंग वैन बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सैंपलों के जांच के लिए लगाई गई है। जल्द मोबाइल टेस्टिंग वैन को गंगोत्री-युमनोत्री यात्रा मार्ग पर भी सैंपलों की जांच के लिए भेजा जायेगा। अपर आयुक्त ने बताया कि मोबाइल वैन में नमूनों की जांच के लिए एक डिप्टी कमिशनर व एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात रहता है।

आईइसी के साथ मिलकर चलाया जागरूकता अभियान

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही विभाग द्वारा आईइसी के साथ मिलकर मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया था। स्थानीय व्यापारियों, ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ बैठकें कर पूरी गाइडलाइन से अवगत कराया गया। जिसके बाद काफी परिवर्तन यात्रा मार्गों पर देखने को मिल रहा है।

आम जनता के लिए ट्रोल फ्री नंबर

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि आम जनता के लिए भी ट्रोल फ्री नंबर 180018042 जारी किया गया है। किसी भी व्यकित को किसी भी प्रकार के मिलावट या एक्सपायरी सामान बेचे जाने की जानकारी मिलती है तो वह ट्रेाल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

मिलावटी फलों को लेकर अभियान

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि आयुक्त डॉ आर० राजेश कुमार के निर्देशानुसार प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड युक्त फलों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। हमने विभिन्न फलों के नमूने एकत्र कर उन्हें आवश्यक जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। अपर आयुक्त ने बताया कि फलांे को कार्बाेइड से पकाने तथा कलर करने की शिकायत मिलने पर गढ़वाल आयुक्त एफडीए डॉ आर एस रावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा निरंजनपुर सब्जी मण्डी, नेहरु कौलोनी सब्जी मंडी, आराघर सब्जी मंडी तथा 6 नम्बर पुलिया सब्जी मण्डी का औचक निरीक्षण किया गया। टीम के द्वारा तरबूज, खरबूज, पतीता, आम, केला के 9 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गये हैं। फलों जैसे आम, केले, पपीता आदि को पकाने हेतु प्रतिबंधित कार्बाेइड का प्रयोग करते नहीं पाया गया। मौके पर फलों को पकाने हेतु ऐथेलीन का प्रयोग करते पाया गया। फलो को सेथेलीन से पकाने हेतु भारतीय खाद्य सुरखा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है। फलो में विशेषकर तरबूज, खरबूज आदि में कलर करते नहीं पाया गया। टीम में अभिहित अधिकारी मुख्यालय मनीष समाना, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दे०झ रमेश सिंह, मंडी उप निरीक्षण आदि थे। अपर आयुक्त ने बताया कि मिलावटी फलों को लेकर यह अभियान यात्रा मार्गों के साथ पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है।

विकासनगर/चकराता में नष्ट कराया गया एक्सपायरी डेट का सामान

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि उपायुक्त मुख्यालय जी०सी० कण्डवाल के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम द्वारा यात्रा मार्ग व पर्यटन स्थलों में अभियान चलाया जा रहा है। जनपद देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में यह अभियान जारी है। टीम द्वारा खाद्य पदार्थों के थोक विक्रेताओं, होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट आदि प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा किचन, स्टोर का निरीक्षण किया गया। विकासनगर के बरोटीवाला, लांधा रोड़ में स्थित खाद्य निमाताओं/ फुटकर विक्रेताओं का खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम द्वारा खाद्य तेल निर्माण ईकाई का भी औचक निरीक्षण कर लाइसेंस, लेबलिंग कंडिशन व भंडारण की जाँच की गई। साथ ही खास आपूर्ति कर रहे वाहनों को भी जांचा गया। इसके बाद टीम द्वारा हरिपुर, कालसी बाजार में आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कालसी स्थित डेली नीड्स स्टोर में एक्सपायरी डेट के मसालों, शीतल पेय के लगभग 50 पैकेट व बोतल को मौके पर नष्ट करवाया गया। साथ ही खाद्य कारोबारी को चेतावनी दी गई। टीम द्वारा पर्यटक सीजन के दृष्टिगत पोरवा में लगभग आधा दर्जन रिर्जाट एंव होटल रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया व किचन में साफ सफाई व्यवस्था नहीं पायी गई। जिसके लिए 04 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किये गये। टीम द्वारा चकराता बाजार में होलसेल/फुटकर वैर्कस/ रेस्टोरेंट आदि निरीक्षण किया गया। तथा 02 प्रतिष्ठान) से वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी द्वारा 02 नमुने जांच हेतु लिए गये। जिसे जाँच हेतु राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया। रिपोर्ट आने के पश्चात दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अभियान के दौरान होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को खुले खाद्य सामग्री विशेषतः, पनीर, मसाले व खाद्य तेल प्रयोग में न लाये जाने व खाद्य सामाग्री के निर्माण में गुणवत्ता परख खाद्य सामाग्री लाने के सख्त निर्देश दिये गये। कार्यवाही टीम में उपायुक्त खाद्य मुख्यालय जीसी कण्डवाल, बरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विकासनगर/चकराता संजय तिवारी एफडीए विजिलेंस से योगेन्द्र सिंह नेगी एंव संजय नेगी मौजूद रहे। उक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य सचिव, डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा जारी इस एडवाइजरी में राज्य के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा उपायों को तुरंत और पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई है।

डॉ. राजेश ने अस्पताल प्रबंधन, स्टाफ और नियामक निकायों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा, “यह आवश्यक है कि हम ऐसी विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएं।”

एडवाइजरी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा जारी “स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देशों” का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अस्पतालों को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना, राज्य अग्निशमन विभाग से वैध अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना, और नियमित अग्नि सुरक्षा ऑडिट और ऑन-साइट निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

*एडवाइजरी में उल्लिखित प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:*

*स्थापना और रखरखाव:*

अस्पतालों को प्रत्येक जरूरी स्थानों पर अग्निशामक, धुआं डिटेक्टर और अग्नि अलार्म स्थापित करने चाहिए, विशेष रूप से नवजात और गहन चिकित्सा इकाइयों में नियमित निरीक्षण के साथ। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम और अन्य अग्नि शमन तंत्र से सुसज्जित होना चाहिए।

*आपातकालीन निकास और अग्निशमन विभाग के साथ सहयोग:*

स्पष्ट रूप से चिन्हित आपातकालीन निकास अनिवार्य हैं। अस्पतालों को स्थानीय अग्निशमन विभागों और आपातकालीन सेवाओं के साथ जरूरी कार्यसंबंधी संबंध स्थापित करना चाहिए।

*ऑक्सीजन सुरक्षा:*

ऑक्सीजन सिलेंडरों या पाइप्ड ऑक्सीजन के उचित स्थान और भंडारण के साथ-साथ सख्त धूम्रपान निषेध नीतियां और ऑक्सीजन के पास हीट सोर्स पर नियंत्रण।

*भवन कोड:*

अग्नि सुरक्षा, विद्युत तारों, और आपातकालीन अवसंरचना सहित भवन सुरक्षा कोड का पालन।

*विद्युत ऑडिट:*

विशेष रूप से जब नया उपकरण जोड़ा जाता है या स्थानों को आईसीयू में परिवर्तित किया जाता है, तो वार्षिक विद्युत लोड ऑडिट करें।

*नियमित निरीक्षण:*

प्रमाणित पेशेवरों द्वारा नियमित अग्नि सुरक्षा निरीक्षणों का समयबद्ध तरीके से आयोजन करें और किसी भी कमी को तुरंत दूर करें।

*प्रशिक्षण:*

सभी अस्पताल कर्मचारियों, जिसमें डॉक्टर, नर्स, प्रशासनिक कर्मी और सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं, को व्यापक अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करें।

*रखरखाव:*

सभी विद्युत उपकरणों, तारों और अन्य संभावित अग्नि खतरों के लिए सख्त रखरखाव कार्यक्रम लागू करें।

*संवेदनशील क्षेत्रों के लिए उन्नत उपाय:*

नवजात और बाल चिकित्सा इकाइयों पर विशेष ध्यान दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन क्षेत्रों में उन्नत अग्नि सुरक्षा उपाय हैं।

*आगंतुक दिशानिर्देश:*

आगंतुकों के लिए सख्त दिशानिर्देश स्थापित करें ताकि अग्नि खतरों, जैसे कि ज्वलनशील सामग्री का जोखिम कम हो।

*परिचय और प्रोटोकॉल:*

अस्पताल कर्मचारियों को अस्पताल के लेआउट और अग्नि सुरक्षा योजनाओं से परिचित कराएं, और अग्नि घटनाओं और निकट-मिस की रिपोर्टिंग के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल विकसित करें।

एडवाइजरी में अस्पताल निर्माण और साज-सज्जा में गैर-दहनशील और अग्नि-प्रतिरोधी सामग्री के उपयोग का भी आह्वान किया गया है, विशेष रूप से मरीजों की देखभाल के क्षेत्रों में।

डॉ. राजेश ने सभी स्वास्थ्य सुविधाओं से इन उपायों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया ताकि मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग राज्य भर के अस्पतालों में उच्चतम अग्नि सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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