डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की

देवभूमि उत्तराखंड शिक्षा, ज्ञान और अध्यात्म की समृद्ध परंपरा का केंद्र – CM

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Punjab local elections : पंजाब निकाय चुनाव के दिलचस्प रंग, कहीं सिक्का उछालकर तो कहीं पर्ची से तय हुए विजेता

नए प्रशासन के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक। इनमें नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को संतुलित करने से लेकर, वित्तीय दबाव के बीच कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मेकेदातु जलाशय मुद्दे को सुलझाना शामिल है। ये काम शिवकुमार के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है।

कैबिनेट का गठन

औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने से पहले ही शिवकुमार के सामने मंत्रियों की परिषद चुनने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के आलाकमान को पार्टी के भीतर प्रभावशाली जाति समूहों, क्षेत्रों और गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ विधायकों से प्रतिस्पर्धी मांगों का सामना करना पड़ेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के वफादार पहले से ही निरंतरता की मांग कर रहे हैं और शिवकुमार का खेमा अधिक प्रतिनिधित्व की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में विभागों के बंटवारे की प्रक्रिया पेचीदा हो सकती है।

कई उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की संभावना ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। शिवकुमार को बहुत सावधानी से संतुलन बनाना होगा क्योंकि क्षेत्रीय या जातिगत असंतुलन की जरा सी भी आशंका असंतोष को जन्म दे सकती है।

अहिंदा को एकजुट रखना

शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक अहिंदा के उस समर्थन आधार को बनाए रखना है, जिसे सिद्दरमैया ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के इस सामाजिक गठबंधन ने 2023 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी और यह पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

हालांकि वोक्कालिगा समुदाय में शिवकुमार (Karnataka New CM) को जबरदस्त समर्थन हासिल है और पार्टी के संगठन पर भी उनका पूरा नियंत्रण है लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें अहिंदा समुदायों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके हितों की रक्षा आगे भी होती रहेगी।

गारंटी बनाम सरकारी खजाना (Karnataka New CM)

कांग्रेस की मुख्य गारंटी योजनाओं को जारी रखते हुए राज्य के वित्त का प्रबंधन करना एक मुश्किल भरा काम साबित हो सकता है। सरकार पहले से ही पांच योजनाओं पर सालाना लगभग 51,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें गृह लक्ष्मी, शक्ति, अन्न भाग्य, युवा निधि और गृह ज्योति जैसी योजनाएं शामिल हैं।

बेंगलुरु से आगे

बेंगलुरु से बाहर विकास का विस्तार करना और कृषि संबंधी चिंताओं को दूर करना एक और अहम क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। भले ही बेंगलुरु निवेश, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ध्यान के मामले में हावी बना हुआ है, लेकिन उत्तरी और ग्रामीण कर्नाटक के प्रतिनिधियों ने लगातार इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की मांग की है।

मेकेदातु और कावेरी विवाद

लंबे समय से अटके मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर प्रोजेक्ट और कावेरी नदी से जुड़े बड़े विवाद के संवेदनशील राजनीतिक चुनौतियों के रूप में सामने आने की उम्मीद है। 2023 के चुनावों से पहले कनकपुरा से बेंगलुरु तक पदयात्रा करके मेकेदातु प्रोजेक्ट की जोरदार वकालत करने वाले शिवकुमार पर सीएम के तौर पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का भारी दबाव होगा।

Nitin Nabin : राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे उत्तराखंड, जीत के लिए झोंकी ताकत

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West Asia : ‘ईरान-अमेरिका समझौते के करीब लेकिन अभी डील नहीं हुई है ‘, जेडी वेंस का बड़ा बयान

पिछले साल नवंबर से ही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 25 वर्ष होने पर रजत जयंती समारोह में देहरादून में पहुंचे। फरवरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद मार्च में गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार और हल्द्वानी में रक्षा मंत्री का हल्द्वानी में कार्यक्रम हुआ।

भाजपा का बूथ जीतों, चुनाव जीतों मंत्र

14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में देहरादून- दिल्ली एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के साथ लोगों को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम में पहुंचे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने भी संबोधित करने के साथ मंत्रालय की राज्य से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की थी।

अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं। वे कोर कमेटी, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक समेत अन्य कार्यक्रमों के साथ ही बूथ लेविल तक पर बैठक कर कर संगठनात्मक कार्यों को समझने के साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। भाजपा का बूथ जीतों, चुनाव जीतों के मंत्र पर ही चल रही है। इससे जुड़ी कमियों को दूर करने और मजबूत दुर्ग को और सुदृढ़ करने में जुटी है।

मंत्री मंडल का विस्तार से लेकर दायित्वधारी बनाए

देहरादून। हाल के महीनों में प्रदेश मंत्री मंडल का विस्तार किया गया। इसके जरिए पार्टी ने कई समीकरण साधने का प्रयास किया। इसके अलावा नए दायित्वधारी भी बनाए गए। करीब 80 दायित्वधारी बने हैं, इनके जरिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है।

Karnataka : राज्यपाल ने मंजूर किया सिद्धारमैया का इस्तीफा, शिवकुमार की आज दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक

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Karnataka : राज्यपाल ने मंजूर किया सिद्धारमैया का इस्तीफा, शिवकुमार की आज दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक

जेडी वेंस ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोनों पक्ष कुछ बिंदुओं और विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन काफी करीब हैं और बातचीत जारी रहेगी।

वेंस ने दावा किया कि अगर समझौता हो जाता है तो इससे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से पूरी तरह खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले ही ईरान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को काफी कमजोर कर चुका है और उसके परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय तक पीछे धकेलने की स्थिति में है। उनके अनुसार यह अमेरिकी जनता के हित में होगा।

युद्धविराम बढ़ाने का प्रस्ताव

रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में मौजूदा युद्धविराम (West Asia) को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर औपचारिक वार्ता शुरू करने की योजना शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, लेकिन उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।

हालांकि, ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और न ही इसकी पुष्टि हुई है।

परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा

अमेरिका लंबे समय से ईरान से उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बंद करने और मौजूदा भंडार को खत्म करने की मांग करता रहा है। वाशिंगटन का मानना है कि इस सामग्री का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है।

वेंस ने कहा कि अमेरिका को लगता है कि ईरान इस बार अच्छी नीयत के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि, अप्रैल में युद्धविराम लागू होने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप कई बार यह कह चुके हैं कि समझौता करीब है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य और प्रतिबंधों में राहत (West Asia)

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संभावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रावधान हो सकता है। इसके तहत ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री मार्ग में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना होगा।

इसके बदले अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाने और ईरान को तेल निर्यात फिर से शुरू करने के लिए कुछ प्रतिबंधों में छूट देने पर विचार कर सकता है।

ट्रंप ने नहीं दी अंतिम मंजूरी

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप को प्रस्तावित समझौते की जानकारी दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर अंतिम मंजूरी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि वह आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला ले सकते हैं।

इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया में 14 बिंदुओं वाले एक कथित समझौता मसौदे की जानकारी सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, ईरान के आसपास से अमेरिकी बलों की वापसी और होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य यातायात बहाल करने जैसे प्रावधान शामिल बताए गए थे। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस दस्तावेज को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है।

CM Vijay Delhi Visit : आज सोनिया गांधी-राहुल से मिलेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय

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CM Vijay Delhi Visit : आज सोनिया गांधी-राहुल से मिलेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय

सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल कार्यालय को सौंपा था। हालांकि उस समय राज्यपाल थावरचंद गहलोत बंगलूरू से बाहर थे, जिसके कारण इस्तीफे को औपचारिक मंजूरी बाद में दी गई। अब राजभवन की ओर से इसे स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।

कर्नाटक में नई सरकार गठन की कवायद तेज (Karnataka)

कर्नाटक में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बंगलूरू से लेकर नई दिल्ली तक बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। जहां एक ओर बंगलूरू में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर राज्य के दोनों शीर्ष नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद हैं।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया जयपुर के रास्ते नई दिल्ली पहुंचे। वहीं, डीके शिवकुमार भी गुरुवार को नई दिल्ली रवाना हो गए। दोनों नेताओं का एक ही समय पर दिल्ली पहुंचना कर्नाटक की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है।

कांग्रेस हाईकमान से अहम मुलाकात की संभावना

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली दौरे के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (Karnataka) की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। इन बैठकों को केवल औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि नई सरकार के गठन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों में कर्नाटक की नई सरकार के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही संभावित मंत्रिमंडल के ढांचे और विभागों के बंटवारे को लेकर भी अंतिम रणनीति तैयार की जा सकती है।

तीन साल की जद्दोजहद खत्म हुई

बता दें कि राज्य में सीएम पद को लेकर पिछले तीन साल से जद्दोजहद चल रही थी। दरअसल, 2023 में मई के महीने में ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तब पार्टी के दो कद्दावर नेताओं- सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची थी। हालांकि, कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के अनुभव पर भरोसा करते हुए उन्हें सीएम बनाने को मंजूरी दी, वहीं शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा।

तब यह भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि दोनों नेताओं के बीच ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहने की सहमति बनी है। हालांकि, इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और बाद में सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लेकिन अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमति दे दी है, जिसके चलते सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

NEET UG 2026 : Refund की अंतिम तिथि 22 जून तक बढ़ी, 6 दिन में महज 13 लाख फीस रिफंड आवेदन

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NEET UG 2026 : Refund की अंतिम तिथि 22 जून तक बढ़ी, 6 दिन में महज 13 लाख फीस रिफंड आवेदन

पीएम मोदी और सीतारमण से हुई राज्य के मुद्दों पर चर्चा

विजय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए प्राथमिकता के आधार पर फंड देने की मांग की। इसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा।

प्रधानमंत्री के साथ बैठक में विजय ने श्रीलंका की जेलों में बंद तमिलनाडु के मछुआरों और उनकी नौकाओं की रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। साल 2026 में अब तक मछुआरों की गिरफ्तारी की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल 58 मछुआरे हिरासत में हैं और 266 नौकाएं जब्त की जा चुकी हैं। वहीं, निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा में उन्होंने तमिलनाडु में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) स्थापित करने की मांग भी उठाई।

विजय की जीत ने सबकों चौका दिया

अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सभी को चौंका दिया। हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 सीटों से पीछे रह गई थी, जिसके बाद राज्य में तेज राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुईं।

बाद में विजय को कांग्रेस, वाम दलों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची (वीसीके) समेत कई दलों का समर्थन मिला। इसके बाद उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर गठबंधन सरकार बनाई।

तमिलनाडु में कई दशकों बाद गठबंधन सरकार का गठन हुआ है। राज्य की राजनीति लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली सरकारों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, ऐसे में विजय का उदय राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

Twisha Sharma Case : त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका, एमपी हाई कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत याचिका

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Twisha Sharma Case : त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका, एमपी हाई कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत याचिका

​एनटीए ने इसके लिए 22 मई से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फीस रिफंड विंडो ओपन की थी, जिसकी आखिरी तारीख 27 मई तय की गई थी. लेकिन इस तय समय सीमा के भीतर देश भर के कुल पंजीकृत छात्रों में से महज 13 लाख उम्मीदवार ही रिफंड के लिए आवेदन कर पाए थे. छात्रों की इसी परेशानी को समझते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया है और फीस रिफंड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 22 जून 2026 कर दिया है.

कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि 27 मई बुधवार देर रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने बताया है कि नीट यूजी के लिए आवेदन करने वाले 22.79 लाख में महज 13 लाख ने ही अपनी बैंक डिटेल रिफंड के लिए दी है. ऐसे में इस समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है, अब विद्यार्थी 22 जून रात 11:50 तक किस आवेदन कर सकेंगे.

मिश्रा का कहना है कि कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर बैंक डिटेल अपलोड करनी है, जिसमें वह अपना रिफंड लेना चाहते हैं. एजेंसी इन विद्यार्थियों की पूरी फीस इन अकाउंट्स में भेजेगा, जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और चेक का फोटो अपलोड करना है. हालांकि चेक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन दी गई डिटेल्स में कोई भी गड़बड़ होने पर इस चेक से क्रॉस टैली किया जा सकता है. मिश्रा ने बताया कि विद्यार्थियों को नेशनल टेस्ट की एजेंसी के आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए फीस रिफंड पोर्टल पर क्लिक करना है. जिस पर अपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करना है, इसके बाद यह जानकारी भरनी है.

एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि एक बार विद्यार्थी ने अपनी बैंक डिटेल्स भरकर सबमिट कर दीं, तो उसे ही अंतिम और सही माना जाएगा. इसके बाद डेटा में सुधार का कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा.

​रिफंड के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत :-

​अकाउंट नंबर (Account Number)
​अकाउंट होल्डर का नाम (Account Holder’s Name)
​बैंक का नाम (Bank Name)
​आईएफएससी कोड (IFSC Code)
​कैंसिल चेक की फोटो (Photo of Cheque)

​कैटेगरी के अनुसार कितनी मिलेगी फीस? : पारिजात मिश्रा ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरते समय जनरल कैटेगरी के छात्रों से 1700 रुपये, ओबीसी (OBC) व ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी से 1600 रुपये और एससी (SC), एसटी (ST) व दिव्यांग (PwD) कैटेगरी के उम्मीदवारों से 1000 रुपये फीस ली गई थी. यह पूरी राशि सीधे छात्रों के दिए गए बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

जानिए फीस रिफंड प्रक्रिया :-

NTA वेबसाइट पर फीस रिफंड लिंक पर क्लिक करें.
पोर्टल खुलने पर NEET UG एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें.
रिफंड चाहे गए बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरें.
कैंसिल चेक की फोटो ऑप्शनल रूप से अपलोड करें.
अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और बैंक नाम दर्ज करें.

Bakrid : राष्ट्रपति व PM मोदी ने देशवासियों को दीं शुभकामनाएं, अकीदत के साथ मनाया जा रहा पर्व

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‘आखिरकार त्विषा मामले में न्याय हुआ’

त्विषा शर्मा के परिवार (Twisha Sharma Case) की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार त्विषा मामले में न्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरिबाला सिंह 36 वर्षों तक न्यायिक सेवा में रही हैं, इसलिए कानून के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्हें सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण कर जांच में सहयोग करना चाहिए।

सीबीआई हिरासत में भेजे गए समर्थ सिंह

इससे पहले भोपाल की एक अदालत ने त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम समर्थ सिंह को लेकर कटारा हिल्स स्थित गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और मामले की आगे जांच की।

12 मई को अपने सुसराल में फांसी पर लटकी मिली थी त्विषा

सीबीआई ने सोमवार को पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ली थी। त्विषा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थीं। सीबीआई ने मध्य प्रदेश पुलिस की एफआईआर को दोबारा दर्ज करते हुए पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया है।

राहुल गांधी ने हमेशा सैनिकों का अपमान किया: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, ‘ईद-उज-जुहा (Bakrid) के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। यह त्योहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह पर्व हमें मानवता, विशेषकर वंचित वर्गों, की सेवा करने की प्रेरणा देता है। आइए, इस अवसर पर हम समाज में प्रेम और समरसता का संचार करने के लिए अधिक प्रतिबद्धता से आगे बढ़ें।’

पीएम मोदी ने दिया यह संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘ईद-उल-अधा की हार्दिक शुभकामनाएं! ईश्वर करे कि यह अवसर हमारे समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और गहरा करे। सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना।’

बकरीद पर दिल्ली पुलिस की व्यापक सुरक्षा

दिल्ली पुलिस ने बकरीद के लिए मध्य जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि पुलिस ने पहले ही रूट मार्च और फ्लैग मार्च किए थे। उत्सव अब तक पूरी तरह घटना-मुक्त रहा है। कुर्बानी घरों के भीतर ही की जाएगी।

Shivraj Singh Book Launch : शिवराज की नई पुस्तक ‘अपनापन: नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव’ के विमोचन में CM धामी ने किया प्रतिभाग

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