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कैबिनेट के फैसले (DHAMI CABINET MEETING)

एक अधिकारी, एक वाहन का फॉर्मूला लागू
राज्य सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी लाएगी
सरकारी खरीद में 50% इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का विस्तार
बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे प्रस्ताव को मंजूरी
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “विजिट माय स्टेट” अभियान चलाएगी
इसके तहत धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण, विरासत और इको-टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार किया जाएगा.
डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू करने का फैसला
चकबंदी को मंजूरी, हर जिले में चुने जाएंगे 10 गांव
120 दिन के भीतर मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर

किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर विशेष अभियान
पीएनजी कनेक्शन को मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा
होटल, रेस्टोरेंट व सरकारी आवासों में पीएनजी को प्राथमिकता
पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को भी दिया जाएगा बढ़ावा

बता दें पीएम मोदी ने हाल ही में ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग करने और अगले एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील जनता से की है. जिसका असर प्रदेश में देखने को मिला है क्योंकि मंत्री और विधायक अब काफिला छोड़ टू व्हीलर वाहनों पर आवाजाही करते दिखाई दिए. उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग किए जाने को लेकर कई ठोस निर्णय लिये हैं.

कैबिनेट ने वैश्विक आर्थिक और ईंधन संकट को देखते हुए कई बड़े फैसले लिये हैं. इन फैसलों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार के रूप में लागू किया जाएगा. सीएम धामी ने कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है. जिसका असर भारत पर भी पड़ा है. सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी ने देशवासियों से खास अपील की है. सभी को ऊर्जा संरक्षण पर जोर देना चाहिए. उन्होंने कहा हम सभी को सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए. सीएम धामी ने कहा आज की कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े कई फैसले लिये गये हैं.

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धामी कैबिनेट की बैठक आज

दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार भू-कानून को और सख्त बनाने पर लगातार जोर दे रही है. इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. उत्तराखंड के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के बाहर भू कानून को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था.

नेताओं ने भू कानून की मांग को लेकर किया हंगामा

घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने तो विधानसभा गेट पर इतना हंगामा किया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वहीं भू कानून संघर्ष समित के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी इस मुद्दे पर सीएम धामी से मिलने की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे. इसे देखते हुए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो सशक्त भू कानून लाने जा रही है.

भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है

यही कारण है कि राज्य सरकार लगातार भू-कानून को और सख्त बनाने पर जोर दे रही है. जानकारों का मानाना है कि इसके लिए इसी विधानसभा सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. आज बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में निम्न प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

संशोधित भू-कानून विधेयक को सदन से पारित करा सकती है

उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025

परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी

शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव

प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव

उत्तराखंड के पुराने बाजरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव

उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे संबंधी प्रस्ताव

एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है

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