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राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था (Cabinet) और विशेष रूप से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी 1 अप्रैल को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के संदर्भ में आगे की पहलों पर चर्चा हुई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत में पर्याप्त कोयला भंडार और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि बिजली और खाद्य सुरक्षा पर किसी तरह का संकट न आए।

पश्चिम एशिया संकट का असर

हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद, एलएनजी/एलपीजी और बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा और आम जनता की जरूरतों की उपलब्धता पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में उर्वरक की उपलब्धता, खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों, बिजली उत्पादन के लिए कोयला भंडार की स्थिति और किसानों की जरूरतों को पूरा करने से जुड़े उपायों की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

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