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सुनवाई के दौरान सुरेश राठौर के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में आरती गौड़ की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनको अंतरिम जमानत दी जाय, जबकि दो अन्य मुकदमे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिये थे. आरती गौड़ और दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दर्ज दो मुकदमों में जांच चल रही है.

सुरेश राठौर के वकील ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में कहा कि पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है. सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत दे दी.

​यह पूरा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case)  से जुड़े एक कथित वीआईपी के नाम पर आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने से संबंधित है, जिससे शिकायतकर्ताओं आरती गौड़ और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल होने का आरोप है. इससे पहले हाईकोर्ट ने हरिद्वार में दर्ज दो मुकदमों को निस्तारित कर चुका है, लेकिन देहरादून के मामलों में गहन जांच के आदेश दिए थे.

कोर्ट ने अपनी पिछली टिप्पणी में स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया के जरिए गंभीर अपराध से जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना एक गंभीर प्रकृति का मामला है. अदालत ने कहा कि यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी के सामने रखना चाहिए, न कि सोशल मीडिया का उपयोग किसी की छवि खराब करने या राजनीतिक साजिश के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसियों को इसकी पूरी पड़ताल करने दी जानी चाहिए.

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उन्होंने आगे कहा कि मामले में लगातार वीआईपी का जिक्र सामने आया और वह नाम सार्वजनिक चर्चा में भी आए लेकिन अब तक सीबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उस वीआईपी से पूछताछ हुई है या नहीं हुई है. इसके अलावा जिस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट किया गया उसे मामले में भी कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं दिखाई दे रही है.

उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जब हम सीबीआई कार्यालय (Ankita Bhandari murder case) पहुंचे थे, तब अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि जांच की प्रगति और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी जाएगी. लेकिन आज तक संयुक्त संघर्ष मंच को कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच से जुड़ी कमला पंत ने कहा कि आज इसके विरोध में देहरादून के इंदिरा नगर स्थित सीबीआई कार्यालय में शांतिपूर्ण तालाबंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के जरिये उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचेंगे और सीबीआई से यह जवाब मांगेंगे कि आरोपित वीआईपी व्यक्तियों को पूछताछ के दायरे में अब तक क्यों नहीं लिया गया है और अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है.

उन्होंने बताया कि संयुक्त संघर्ष मंच यह भी सवाल उठाने जा रहा है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है. भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की करीबी उर्मिला सनावर से पूछताछ क्यों नहीं की गई है. इसके अलावा यह भी सवाल प्रमुखता से उठाया जाएगा कि सबूत मिटाने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है. संयुक्त संघर्ष मंच का कहना है कि यह आंदोलन पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए किया जा रहा है.

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पिछले दिनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) से जुड़ी बातें सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल तेज हो गई थी। इसके बाद बहादराबाद व झबरेड़ा थाने में सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पहले से भी कई मामले दर्ज होने के चलते पुलिस कप्तान ने एसआईटी का गठन कर दिया था।

बीते बृहस्पतिवार को उर्मिला सनावर से एसआईटी ने पूछताछ की थी जबकि शुक्रवार को सुरेश राठौर से सवाल-जवाब किए गए थे। उर्मिला ने उस दिन अपने मोबाइल फोन जमा करने की जानकारी दी थी। इस संबंध में महामंडलेश्वर स्वामी दर्शन भारती महाराज ने जानकारी दी कि मंगलवार को उर्मिला सनावर अपने मोबाइल फोन एसआईटी के पास जांच के लिए जमा कराएंगी।

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अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषी पुलकित आर्या की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई: साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जिन पक्षकारों को निचली अदालत के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, वे उन्हें दिये जाएं, ताकि आगामी तिथि को मामले की सुनवाई हो सके. पूर्व के आदेश पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि इस मामले के सारे दस्तावेज उच्च न्यायालय में आ चुके हैं. इस पर कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई हेतु 17 नवम्बर की तिथि नियत कर दी है. गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों ने उन्हें कोटद्वार कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के आदेश को चुनोती दी है.

पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को मिली है आजीवन कारावास की सजा: मामले के अनुसार आरोपियों को कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिनांक 30 मई 2025 को अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. सुनवाई के दौरान 47 गवाह पेश किए गए थे. दोषियों के द्वारा इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर आरोपी की तरफ से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया.

चीला नहर से मिला था अंकिता का शव

अंकिता भंडारी का शव चीला कैनाल से बरामद हुआ था. सरकार की तरफ से कहा गया कि आरोपी व उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई थी. फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई. यही नहीं अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया था. आरोपियो ने रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की.

अंकिता को न्याय के लिए पूरे उत्तराखंड में हुए थे आंदोलन

अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. वह पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी. पुलकित आर्या द्वारा अंकिता भंडारी पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाए जाने के आरोप लगे थे.

बता दें कि, मुख्य दोषी पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में राज्य मंत्री रहे थे. वहीं, भाई अंकित आर्या को तीरथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था. ये प्रकरण सामने आने के बाद दोनों को तमाम पदों से हटाते हुए पार्टी से बाहर कर दिया गया था. इस दौरान अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में जोरदार आंदोलन हुए थे.

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